जनतेला लुटणाऱ्यांचा देश? ✍️क्र 2

 संपादकीय

*जनतेला लुटणाऱ्यांचा देश?*

*स्वराज्याचे स्वप्न साकार झाले; पण सुराज्याचे काय? सार्वजनिक संपत्ती, लोकशाही मूल्ये आणि राजकीय नैतिकतेसमोर उभे राहिलेले प्रश्न*

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास हा केवळ सत्ता हस्तांतरणाचा इतिहास नाही; तो सामान्य माणसाच्या स्वाभिमानाचा, त्यागाचा आणि स्वराज्याच्या स्वप्नाचा इतिहास आहे. व्यापारी म्हणून भारतात आलेल्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने हळूहळू सत्ता आपल्या हातात घेतली. या परकीय सत्तेविरुद्ध देशातील असंख्य ज्ञात-अज्ञात स्वातंत्र्यसैनिकांनी आपल्या परीने संघर्ष केला. महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, सरदार पटेल, भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव यांच्यासह असंख्य क्रांतिकारकांच्या विचारांचा केंद्रबिंदू एकच होता भारत स्वतंत्र व्हावा आणि भारतीयांना आपल्या देशाचे भवितव्य स्वतः ठरविता यावे. अखेर स्वातंत्र्य मिळाले आणि लोकशाहीचा स्वीकार झाला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रुजविलेल्या रयतेच्या राज्याच्या संकल्पनेला आधुनिक लोकशाहीची जोड मिळाली. सुरुवातीच्या काळात देशासमोर प्रचंड अडचणी होत्या; तरीही सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग, बँका, शिक्षणसंस्था, रुग्णालये, धरणे, रस्ते, वीज व्यवस्था, रेल्वे, संरक्षण व्यवस्था, विज्ञान-तंत्रज्ञान अशा अनेक क्षेत्रांत देशाने पाया घातला. ज्या पिढीने देश उभा करण्यासाठी घाम गाळला, तिच्या त्यागाचे मोल केवळ इतिहासाच्या पानांत नाही, तर आजच्या भारताच्या प्रत्येक सार्वजनिक संस्थेत दिसते.

मात्र स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रवासात एक टप्पा असा आला की, लोकशाहीतील ‘जनसेवक’ ही संकल्पना काही ठिकाणी सत्ताकेंद्रीकरण, स्वार्थ आणि राजकीय सोयीच्या गणितात अडकू लागली, अशी भावना समाजात निर्माण झाली. राजकारणात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवणे योग्य नाही; आजही निस्वार्थीपणे काम करणारे असंख्य लोकप्रतिनिधी आणि सार्वजनिक सेवक आहेत. परंतु सार्वजनिक पदाचा वापर वैयक्तिक किंवा कुटुंबीय हितासाठी होऊ लागला, सार्वजनिक संस्थांच्या निर्णयांमध्ये पारदर्शकता कमी झाली किंवा सरकारी मालमत्ता आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या वापराबाबत प्रश्न निर्माण झाले, तर लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी तो चिंतेचा विषय ठरतो. सरकारी संस्था सक्षम करण्याऐवजी त्या दुर्बल होतात आणि त्याच क्षेत्रात खासगी व्यवस्था वाढते, तेव्हा प्रश्न केवळ खासगीकरणाचा नसतो; प्रश्न असतो तो सार्वजनिक हिताच्या प्राधान्याचा. रस्ते असोत, शिक्षण असो, आरोग्य असो, वाहतूक असो किंवा ऊर्जा जनतेकडून कर आणि विविध शुल्कांच्या माध्यमातून पैसा घेतला जात असताना त्या बदल्यात गुणवत्तापूर्ण आणि परवडणाऱ्या सार्वजनिक सेवा मिळणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. विकासाच्या नावाखाली सार्वजनिक संपत्तीचा वापर होत असेल, तर त्यात जनहित, पारदर्शकता आणि सामाजिक उत्तरदायित्व यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे.

आज करांचा बोजा, महागाई, बेरोजगारी, वाढती आर्थिक विषमता आणि सार्वजनिक सेवांचा दर्जा याबाबत सामान्य नागरिक प्रश्न विचारत आहे. एका हाताने जनतेकडून विविध करांच्या माध्यमातून महसूल गोळा करायचा आणि दुसऱ्या हाताने त्याच जनतेला कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून मदत द्यायची या व्यवस्थेकडेही गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. कल्याणकारी योजना आवश्यक आहेत; परंतु त्यांचा उद्देश नागरिकांना कायमस्वरूपी अवलंबून ठेवणे नसून त्यांना सक्षम बनविणे हा असायला हवा. शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि गरीब कुटुंबांना मदत मिळणे गरजेचे आहे; परंतु त्याच वेळी रोजगार, दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, कौशल्य आणि आर्थिक संधी निर्माण करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. जनतेला मदत देताना तिच्या स्वाभिमानाचे रक्षण झाले पाहिजे. अन्यथा लोकशाहीतील नागरिक हळूहळू मतदारापासून लाभार्थी आणि लाभार्थीपासून सत्तेवर अवलंबून असलेल्या घटकात रूपांतरित होण्याचा धोका आहे.

लोकशाहीचा दोष लोकशाहीत नसतो; लोकशाहीचा खरा कस तिचा वापर करणाऱ्या समाजाच्या आणि नेतृत्वाच्या नैतिकतेत असतो. निवडणुकीच्या वेळी पैसा, जात, धर्म, भीती, भावनिक मुद्दे किंवा तात्कालिक आश्वासने यापेक्षा उमेदवाराची प्रामाणिकता, कार्यक्षमता आणि सार्वजनिक जीवनातील पारदर्शकता तपासण्याची जबाबदारी मतदारांचीही आहे. ‘वाटून निवडून आलो आणि पाच वर्षे आपलेच’ ही मानसिकता बदलली पाहिजे. निवडून दिलेला प्रतिनिधी हा जनतेचा मालक नसून जनतेने सोपविलेल्या अधिकारांचा विश्वस्त आहे, ही जाणीव दोन्ही बाजूंना असणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे नागरिकांनीही निवडणुकीपुरते जागे न राहता प्रश्न विचारणे, माहिती मागणे, सार्वजनिक कामांचा हिशोब तपासणे आणि चुकीच्या निर्णयांना कायदेशीर व लोकशाही मार्गाने विरोध करणे आवश्यक आहे.

भारताला पुन्हा गुलाम बनविण्यासाठी परकीय सत्ता येण्याची गरज नाही; जर सार्वजनिक संस्था कमकुवत झाल्या, नागरिकांचा आवाज दबला, राजकीय नैतिकता संपली आणि सार्वजनिक संपत्ती ही वैयक्तिक संपत्तीप्रमाणे वापरली जाऊ लागली, तर लोकशाहीची मूळ भावना मात्र निश्चितच कमजोर होऊ शकते. म्हणून आज गरज आहे ती कोणत्याही एका पक्षाची किंवा व्यक्तीची नव्हे, तर मूल्याधिष्ठित नेतृत्वाची. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रयतेच्या विचारातून, महात्मा गांधींच्या नैतिकतेतून, नेताजींच्या राष्ट्रनिष्ठेतून, भगतसिंगांच्या त्यागातून आणि साने गुरुजींच्या मानवतावादी विचारांतून प्रेरणा घेणारे नेतृत्व गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत निर्माण झाले पाहिजे. ‘देशहित म्हणजेच माझे हित’ ही भावना राजकारणात आणि समाजजीवनात पुन्हा रुजली, तरच स्वराज्याचे सुराज्यात रूपांतर होईल.

स्वातंत्र्य मिळून जवळपास आठ दशके झाली. आता प्रश्न हा नाही की देशाने किती प्रगती केली; प्रश्न असा आहे की ही प्रगती शेवटच्या माणसापर्यंत किती पोहोचली? सार्वजनिक संपत्तीचा लाभ जनतेला किती मिळाला? आणि लोकशाहीतील सत्ता खरोखर जनतेच्या हातात किती राहिली? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची वेळ आली आहे. कारण लोकशाही केवळ मतदानाच्या दिवशी जिवंत नसते; ती प्रत्येक नागरिकाच्या जागरूकतेत, प्रत्येक जनप्रतिनिधीच्या उत्तरदायित्वात आणि प्रत्येक सार्वजनिक निर्णयातील पारदर्शकतेत जिवंत राहते.

जनता जागी राहिली, प्रश्न विचारत राहिली आणि योग्य नेतृत्व निवडत राहिली, तर लोकशाही मजबूत होईल. अन्यथा स्वराज्य मिळविण्यासाठी ज्यांनी लढा दिला, त्यांच्या स्वप्नातील सुराज्य आपण स्वतःच्या निष्काळजीपणाने गमावून बसू.

प्रदीप मनोहर पाटील गणपुर ता चोपडा जिल्हा जळगाव मो.९९२२२३९०५५